आरक्षण...खायचे व दाखवायचे दात.
सर्व प्रथम कॉंग्रेस व अर्जुनसिंगाचे अभिनंदन!!!
मताच्या राजकारणाच्या डावपेचात तुम्हीं जिंकलात. आता पुढच्या १००-१५० वर्षे कशाची पर्वा करण्याची गरज नाही. डोळे झाकून तुम्ही सत्तेवर याल व रहाल.
त्यांना मुख्य प्रवाहात आणायचे, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणायचे म्हणजे नक्की काय हो?
परवाच `पिछडा वर्ग आयोग'National Commision for Backward Class च्या एक महिला सदस्याची मुलाखत पाहिली. पाहिल्यानंतर माझ्या मनुष्य जन्माचे सार्थक झाल्यासारखे वाटले. गेली कित्येक वर्षे म्हणे ह्या आयोगाची अधक्ष्यांची जागा रिक्त आहे. बहुतेक आरक्षीत लायक व्यक्ती तयार होण्याची वाट बहुतेक सरकार पहात आहे.
ह्या आयोगाचे मुख्य काम म्हणजे आरक्षणाबाबत अहवाल तयार करणे. कोणत्या कोणत्या आरक्षीत जातींना त्याचा फायदा झाला. आरक्षणामुळे किती मागास जातीतील उमेदवार उच्च पदापर्यंत पोहोंचले वगेरे, वगेरे.
आता पहा गेली १३ वर्षे म्हणे त्यांच्याकडे कसलीही नोंद नाही. किती जातींना, उमेदवारांना ह्याचा फायदा झाला. कोणत्या जाती वगळायच्या, कोणत्या नविन जाती ह्याचा काहीही ताळेबंद नाही. तरीही सरकार कोणताच विरोध न जुमानता फक्त एक गठ्ठा मतावर डोळा ठेवून आंधळे निर्णय घेते आहे.
खुप झाले, खरचं खुप झाले, मुख्य प्रवाहात आणायचे. ते नाही येवु शकले तर मुख्य प्रवाह का ते म्हणतात तोच त्यांच्या कडे वळवायचा. कशी वाटली कल्पना!!!
सरते शेवटी राजकारण्यांनी सगळीकडेच आरक्षण करावे असे मला तरी वाटते. म्हणजे खुल्या जातीच्या लोकांना चांगली अद्दल घडेल. भलते उड्या मारत होते की बुद्धीवत्तेनेच मोठे होता येत होते.
आता खुल्या वर्गा समोर काय उपाय तर बॅग भरयाची आणी पोट भरण्या साठी परदेशी निघायचे. बरे उपकार आपल्या मायबाप सरकारचे, अजुन त्यांना हे नाही सुचले की २७% हे लोक बाहेर देशी गेल्यावरच खुल्या वर्गातील जावू शकतील.
धन्य ती धर्मनिरेपेक्ष लोकशाही, जातीविरहीत शासन संस्था, ह्या सगळ्याचा असा अर्थ आमच्या सारख्यांच्या लक्षात येण्यास वेळ लागला.
नशिब इथे लिहीण्यासाठी अजुनतरी जातीची अट नाही.
मताच्या राजकारणाच्या डावपेचात तुम्हीं जिंकलात. आता पुढच्या १००-१५० वर्षे कशाची पर्वा करण्याची गरज नाही. डोळे झाकून तुम्ही सत्तेवर याल व रहाल.
त्यांना मुख्य प्रवाहात आणायचे, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणायचे म्हणजे नक्की काय हो?
परवाच `पिछडा वर्ग आयोग'National Commision for Backward Class च्या एक महिला सदस्याची मुलाखत पाहिली. पाहिल्यानंतर माझ्या मनुष्य जन्माचे सार्थक झाल्यासारखे वाटले. गेली कित्येक वर्षे म्हणे ह्या आयोगाची अधक्ष्यांची जागा रिक्त आहे. बहुतेक आरक्षीत लायक व्यक्ती तयार होण्याची वाट बहुतेक सरकार पहात आहे.
ह्या आयोगाचे मुख्य काम म्हणजे आरक्षणाबाबत अहवाल तयार करणे. कोणत्या कोणत्या आरक्षीत जातींना त्याचा फायदा झाला. आरक्षणामुळे किती मागास जातीतील उमेदवार उच्च पदापर्यंत पोहोंचले वगेरे, वगेरे.
आता पहा गेली १३ वर्षे म्हणे त्यांच्याकडे कसलीही नोंद नाही. किती जातींना, उमेदवारांना ह्याचा फायदा झाला. कोणत्या जाती वगळायच्या, कोणत्या नविन जाती ह्याचा काहीही ताळेबंद नाही. तरीही सरकार कोणताच विरोध न जुमानता फक्त एक गठ्ठा मतावर डोळा ठेवून आंधळे निर्णय घेते आहे.
खुप झाले, खरचं खुप झाले, मुख्य प्रवाहात आणायचे. ते नाही येवु शकले तर मुख्य प्रवाह का ते म्हणतात तोच त्यांच्या कडे वळवायचा. कशी वाटली कल्पना!!!
सरते शेवटी राजकारण्यांनी सगळीकडेच आरक्षण करावे असे मला तरी वाटते. म्हणजे खुल्या जातीच्या लोकांना चांगली अद्दल घडेल. भलते उड्या मारत होते की बुद्धीवत्तेनेच मोठे होता येत होते.
आता खुल्या वर्गा समोर काय उपाय तर बॅग भरयाची आणी पोट भरण्या साठी परदेशी निघायचे. बरे उपकार आपल्या मायबाप सरकारचे, अजुन त्यांना हे नाही सुचले की २७% हे लोक बाहेर देशी गेल्यावरच खुल्या वर्गातील जावू शकतील.
धन्य ती धर्मनिरेपेक्ष लोकशाही, जातीविरहीत शासन संस्था, ह्या सगळ्याचा असा अर्थ आमच्या सारख्यांच्या लक्षात येण्यास वेळ लागला.
नशिब इथे लिहीण्यासाठी अजुनतरी जातीची अट नाही.
posted by दिलीप कुलकर्णी at Monday, May 29, 2006
0 comments
